चंडीगढ़ में हजारों परिवारों को प्रॉपर्टी से जुड़ी राहत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। लाल डोरा विस्तार और पुनर्वास कॉलोनियों के मालिकाना हक जैसे प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित हैं, जबकि अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू हैं।

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