ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन खरीद-बिक्री से रोक हटी, बिहार कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर
ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन खरीद-बिक्री से रोक हटी, बिहार कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर
पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में 10 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है. ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि के क्रय विक्रय हस्तांतरण पर रोक हटाने की स्वीकृति मिल गई है. भागलपुर मुजफ्फर गया जी और बिहार शरीफ में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगेगा.
सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष सचिव संजय कुमार को सेवानिवृत्ति की तिथि 31 अगस्त 2026 के पश्चात 1 साल के लिए संविदा पर नियोजन. गांव में भारत नेट उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार बीबी एनएल एवं राज्य सरकार के बीच समझौता करने की स्वीकृति मिली है.
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पटना के अधीन ग्रिड उप केंद्र कार्यालय एवं पूर्व निर्धारित यार्ड स्टीक के अनुसार विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, विद्युत अभियंता सहित कुल 221 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.
‘सात निश्चय-3’ के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक विस्तारित किया जाएगा. ₹430.08 करोड़ की स्वीकृति से युवाओं को AI, ड्रोन, सोलर, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, टेली, विदेशी भाषा एवं उद्यमिता जैसे भविष्य के कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा. इससे प्रत्यक्ष रूप से 6,436 रोजगार के अवसर सृजित होंगे और प्रतिवर्ष 2.57 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित होंगे.
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2026-31 के सुदृढ़ीकरण एवं अगले 5 वर्षों तक विस्तार को स्वीकृति दी गई है. वर्ष 2026-27 में ₹950 करोड़ के व्यय की स्वीकृति के साथ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का संकल्प और मजबूत हुआ है. अब तक 4.81 लाख से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं और 4.15 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लगभग ₹8,865 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप बिहार में संचालित एकल निजी शिक्षण शिक्षण संस्थानों को बहुव्रीक्षक डिग्री महाविद्यालय के रूप में विकसित किए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति मिली है.
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नामांकन प्रक्रिया में संशोधन करने एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों के 50% सीटों पर नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना के माध्यम से करने की स्वीकृति मिली है.
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं को केन्द्रांश के अतिरिक्त राज वित्तीय सहायता के रूप में ₹10000 रुपये प्रति किलो वाट अधिकतम ₹20000 प्रति उपभोक्ता राशि देने के लिए 1000 करोड रुपये की स्वीकृति मिली है.
